आमदार, मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान यांना अटकेपासून मिळतं सरक्षण; अपवाद फक्त..

मुख्यमंत्री, मंत्री ते पंतप्रधान यांना अटक होऊ शकते का?

 

एखादा अपघात किंवा घटनेमुळे मोठी जीवितहानी झाल्यास मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्याचे तुम्हीही वाचले असेल. देशात नुकत्याच दोन मोठ्या घटना घडल्या आहेत. राजधानी दिल्लीत कथित दारू घोटाळ्या प्रकरणी सीबीआयने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची 9 तास चौकशी केली. यावेळी त्यांना अटक केली जाऊ शकते, अशी शंका आप नेत्यांनी व्यक्त केली होती. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार' सोहळ्यात उष्माघाताने 14 जणांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या सगळ्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना अटक होऊ शकते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर होय तर कधी आणि कशी? कायदेशीर तरतुदी काय आहेत? चला जाणून घेऊ.

पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना अटक होऊ शकते का?

सिवील प्रोसिजर कोड 135 अन्वये पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्य यांना अटकेतून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, ही सूट केवळ दिवाणी प्रकरणांमध्ये आहे. फौजदारी प्रकरणांमध्ये अशी कोणतीही सवलत नसली तरी थेट अटक करता येत नाही. या कलमांतर्गत संसद, विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्याला अटक किंवा ताब्यात घ्यायचे असेल, तर सभागृहाच्या अध्यक्षांची किंवा सभापतींची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. अधिवेशनाच्या आधी, दरम्यान आणि नंतर 40 दिवस कोणत्याही सदस्याला अटक किंवा ताब्यात घेता येणार नाही, असंही या कलमात म्हटलं आहे. इतकेच नव्हे तर कोणत्याही सदस्याला संसद, विधानसभा किंवा विधानपरिषदेच्या आवारातूनही अटक किंवा ताब्यात घेता येत नाही. कारण या कार्यक्षेत्रात सभापती किंवा अध्यक्षांचा आदेशाने काम चालते.
 

गुन्हेगारी प्रकरणात अटक होऊ शकते

पंतप्रधान संसदेचे सदस्य असल्याने आणि मुख्यमंत्री विधानसभेचे किंवा विधान परिषदेचे सदस्य असल्याने त्यांनाही हाच नियम लागू होतो. ही सूट केवळ दिवाणी प्रकरणांमध्येच उपलब्ध आहे. गुन्हेगारी प्रकरणात नाही. पण, इथेही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना थेट अटक करता येत नाही. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये संसद सदस्य किंवा विधानसभेचा सदस्य किंवा विधान परिषदेच्या सदस्याला अटक किंवा ताब्यात घेता येत. मात्र, त्याची माहिती सभापती किंवा अध्यक्षांना द्यावी लागते.

राष्ट्रपती-राज्यपालांच्या अटकेबाबत काय नियम आहे?

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना घटनेच्या कलम 361 नुसार सूट देण्यात आली आहे. या अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा कोणत्याही राज्यपालाला पदावर असताना अटक किंवा ताब्यात घेता येत नाही. त्यांच्या विरोधात कोणतेही न्यायालय आदेश काढू शकत नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकरणांमध्ये इम्युनिटी मिळाली आहे. मात्र, पद सोडल्यानंतर त्यांना अटक किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते.

वाचा - JPC: जेपीसी म्हणजे काय? शरद पवार का म्हणाले याचा उपयोग नाही?

उष्माघाताची घटना काय आहे?

ज्येष्ठ निरुपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना रविवारी 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार' देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तर हा सोहळा अनुभवण्यासाठी राज्यभरातून श्रीसदस्य नवी मुंबई येथील उघड्या मैदानावर आले होते. दुपारच्या रखरखत्या उन्हात अनेक लोकांना उष्माघाताचा त्रास झाला. यातील जवळपास 500 ते 600 लोक यामुळे बाधित झाल्याचं समजतं. काही लोकांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले. यातील 14 लोकांचा आतापर्यंत उष्माघाताने मृत्यू झाला आहे. तर अद्याप सातजणांवर उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर विरोधक आक्रमक झाले आहे.