शिवसेना भवन आणि पक्ष निधी शिंदे गटाला द्या; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी बंड करत शिवसेना पक्षावर दावा केला. निवडणूक आयोगासमोर पुरावे सादर केल्यानंतर ‘शिवसेना’ पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री शिंदे हे शिवसेना पक्षाचे मुख्यनेते निवडले गेले. त्यानंतर आता शिवसेना भवन आणि पक्षनिधी यांच्यावर शिंदे गटाने दावा केला आहे. यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

माझा कोणत्या गटाशी संबंध नाही : याचिकाकर्ते अ‍ॅड आशिष गिरी 

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिंदे गट हीच अधिकृत शिवसेना झाली आहे. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशामध्ये पक्षनिधीबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. म्हणून मुंबईचे वकील आशिष गिरी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची चल-अचल संपत्ती देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. आपला कोणत्याही गटाशी संबंध नसल्याचे अ‍ॅड. आशिष गिरी यांनी स्पष्ट केले आहे. ते दिल्लीत मीडियाशी बोलत होते.

काय आहे मागणी?

“सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रमुख म्हणून कायम ठेवले आहे. त्यामुळे शिवसेना भवन, निधी आणि सर्व शाखा त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात याव्या. तसेच, निकाल लागेपर्यंत निधी वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात यावा,” अशी मागणी अ‍ॅड. आशिष गिरी यांनी केली आहे. "24 एप्रिलला निवडणूक आयोगाच्या निर्णया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे दोन्हींवर एकत्र सुनावणी व्हावी", अशी मागणी अ‍ॅड. गिरी यांनी केली आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 14 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.

काय आहे प्रकरण?

ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट हा वादही आता घटनापीठासमोर गेलाय. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 14 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. एकनाथ शिंदे यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 14 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली याविरोधात याचिका केली. यानंतर भरत गोगावले यांच्यासह 14 आमदारांनी उपाध्यक्षांना त्यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना निर्णय घेण्यापासून रोखावं यासाठी याचिका केली. याच नोटीसनंतर कोर्टाने उपाध्यक्षांना उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आणि त्या काळात सरकार स्थापनही झालं. ठाकरे गटातून सुनिल प्रभू यांनीही राज्यपालांविरोधात एक याचिका केली. राज्यपालांनी तातडीचं अधिवेशन बोलवून महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात ही याचिका होती. नवं सरकार आल्यानंतर नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली याविरोधात सुनिल प्रभूंनी आणखी एक याचिका दाखल केली.