JPC: जेपीसी म्हणजे काय? शरद पवार का म्हणाले याचा उपयोग नाही?

What is JPC : शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट समोर आल्यानंतर उद्योगपती गौतम अदानी वादात सापडले आहेत. अदानी यांची संपत्ती निम्म्याहून कमी झाली. अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळत आहेत. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेससह 13 विरोधी पक्ष या घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसीकडून चौकशी करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतेच उद्योगपती गौतम अदानी यांची जेपीसीद्वारे चौकशी करुन उपयोग नाही, असं मत मांडले. यावरुन विरोधकांमध्ये फूट पडल्याचेही बोलले जात आहे. अशा स्थितीत प्रश्न पडतो की जेपीसी म्हणजे काय? ते कधी तयार होते? JPC ची स्थापना यापूर्वी कधी झाली? चला जाणून घेऊया.

वास्तविक, संसदेतून संपूर्ण राष्ट्राचा गाडा हाकायचा असतो. यात अनेक प्रकारची कामे असतात. ज्यासाठी मर्यादित कालावधी असतो. अशा स्थितीत संसदेचे बरेचसे काम सदनांच्या समित्यांकडून हाताळले जाते, ज्यांना संसदीय समित्या म्हणतात. संसदीय समित्या दोन प्रकारच्या असतात. स्थायी समित्या आणि अनौपचारिक समित्या. अनौपचारिक समित्या एका विशिष्ट उद्देशासाठी नियुक्त केल्या जातात. त्यांचे काम पूर्ण करून अहवाल सादर केल्यानंतर त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येते. महत्त्वाच्या अनौपचारिक समित्यांपैकी एक म्हणजे 'संयुक्त संसदीय समिती' म्हणजेच JPC.

जेपीसी म्हणजे काय?

संयुक्त संसदीय समिती म्हणजेच जेपीसीमध्ये सर्व पक्षांचा समान सहभाग असतो. या समितीला विशिष्ठ अधिकार प्रदान केलेले आहेत. जेपीसीला कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला बोलावून त्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. ती व्यक्ती, संस्था किंवा पक्ष जेपीसीसमोर हजर न झाल्यास तो संसदेचा अवमान मानला जाईल. यानंतर JPC संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेकडून लेखी किंवा तोंडी किंवा दोन्ही उत्तर मागू शकते.

जेपीसीचे अधिकार काय आहेत?

खरंतर संसदीय समित्यांची कार्यवाही गोपनीय असते. मात्र, सिक्युरिटीज आणि बँकिंग व्यवहारातील अनियमितता अपवाद आहे. यामध्ये समाजहित पाहता सभापतींनी समित्यांच्या निष्कर्षांची माहिती माध्यमांना द्यावी लागते.

जेपीसी सामान्यत: मंत्र्यांना पुरावे देण्यासाठी बोलावत नाही. मात्र, सिक्युरिटीज आणि बँकिंग व्यवहारांच्या तपासणीमध्ये वारंवार अनियमितता झाल्यास पुन्हा अपवाद आहे. अशा स्थितीत जेपीसी, अध्यक्षांच्या परवानगीने, काही मुद्द्यांवर मंत्र्यांकडून माहिती मागू शकते.

कोणत्याही परिस्थितीत पुरावे मागवण्याबाबतच्या वादावर समितीच्या अध्यक्षांचे अंतिम म्हणणे असते.

जेपीसीची रचना कशी असते?

जेपीसी मधील सदस्यांची संख्या प्रत्येक केसमध्ये बदलू शकते. यात जास्तीत जास्त 30-31 सदस्य असू शकतात, ज्याचा अध्यक्ष बहुमत असलेल्या पक्षाचा सदस्य असतो. लोकसभेचे सदस्य राज्यसभेच्या दुप्पट असतात. उदाहरणार्थ, संयुक्त संसदीय समितीमध्ये लोकसभेचे 20 सदस्य असतील, तर 10 सदस्य राज्यसभेचे असतात.

याशिवाय समितीत बहुमत असलेल्या पक्षातील सदस्य संख्या अधिक असते. समितीला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जास्तीत जास्त 3 महिन्यांची मुदत मिळते. यानंतर त्यांना त्यांचा तपास अहवाल संसदेसमोर सादर करावा लागतो.

जेपीसी कधी स्थापन होते?

संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यासाठी सर्वात आधी एखाद्या सभागृहाने प्रस्ताव स्वीकारावा लागतो. तर दुसऱ्या सभागृहाने त्याला पाठिंबा देणं आवश्यक आहे. जेपीसी स्थापन करण्याची दुसरी पद्धत देखील आहे. यामध्ये, दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष एकमेकांना पत्र लिहू शकतात, एकमेकांशी चर्चा करू शकतात आणि एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करू शकतात.

जेपीसीची स्थापना पहिल्यांदा कधी झाली?

राजीव गांधी सरकारवर बोफोर्स तोफ खरेदी प्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप असताना 1987 मध्ये पहिल्यांदा जेपीसीची स्थापना करण्यात आली होती.