.png)
Same-Sex Marriage: गेल्या वर्षी 25 नोव्हेंबरला दोन समलिंगी जोडप्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत स्पेशल मॅरेज कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. समलैंगिक विवाह (पुरुषाचा पुरुषाशी आणि स्त्रीचा स्त्रीशी विवाह) कायदेशीर ठरवण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्राने याला शहरी उच्चभ्रू संकल्पना म्हणत विरोध केला आहे. तर याचिकाकर्त्यांनी सन्मानानं जगण्यासाठी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. जर अशा जोडप्याचा घटस्फोट झाला तर पती कोणाला म्हणायचं आणि पोटगी कोण देणार? अशा कायदेशीर अडचणी देखील उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. सध्या हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर आहे. समलिंगी विवाह प्रकरणात आतापर्यंत काय झालं?
याचिकाकर्त्यांची मागणी काय?
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की LGBTQ समुदायाला सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांनाही वैवाहिक आणि कुटुंबाचे समान हक्क असले पाहिजेत जे विषमलिंगी व्यक्तींना आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने विशेष विवाह कायदा, 1954 मधील तरतुदी 'स्त्री आणि पुरुष' ऐवजी 'पती आणि पत्नी' यांच्यातील विवाह म्हणून वाचण्याची मागणी केली.
.jpg "समलैंगिक विवाह")
समलैंगिक विवाह ही 'शहरी उच्चभ्रू संकल्पना' : केंद्र सरकार
केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा समलैंगिक विवाहाला विरोध केला असून सर्व याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. केंद्राने म्हटले होते की, केवळ संसदच विवाहाबाबत निर्णय घेऊ शकते, सर्वोच्च न्यायालय नाही. हे 'विनाशा'चे कारण असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. समलैंगिक विवाह ही शहरी उच्चभ्रू कल्पना आहे. याचिकाकर्ते मूलभूत अधिकार म्हणून समलिंगी विवाहाची मागणी करू शकत नाहीत, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. यासोबतच जमात उलेमा-ए-हिंद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांसारख्या अनेक संघटनाही समलिंगी विवाहाच्या विरोधात आहेत. त्यानंतर 13 मार्च रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले.
समलैंगिक संबंध ही केवळ शहरी उच्चभ्रू संकल्पना नाही : सर्वोच्च न्यायालय
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, समलैंगिक संबंध ही केवळ शहरी उच्चभ्रू संकल्पना नाही. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की शहरांमध्ये आपली लैंगिक ओळख उघड करणारे अधिक लोक समोर येतात. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की याला शहरी कल्पना म्हणता येईल. समलिंगी विवाहाची मागणी केवळ शहरी वर्गापुरतीच मर्यादित आहे हे दाखवण्यासाठी सरकारकडे कोणताही डेटा नाही. ज्यावर व्यक्तीचे नियंत्रण नाही, अशा वैशिष्ट्याच्या आधारावर राज्य एखाद्या व्यक्तीशी भेदभाव करू शकत नाही.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्ष बनवा : केंद्र
न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती एसआर भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. रोहतगी यांनी विधवा पुनर्विवाहाशी संबंधित कायद्याचा संदर्भ देत सांगितले की, समाजाने तेव्हा तो स्वीकारला नाही. मात्र, कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर समाजमान्यताही मिळाली. त्याचवेळी केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एक नवीन याचिका दाखल केली. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्याची विनंती केली.
.jpg "समलैंगिक जोडपं")
विभक्त झाल्यास कोण पती आणि कोण पत्नी? कपिल सिब्बल
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही समलैंगिक विवाहाला विरोध केला. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर विश्वास असल्याचे त्यांनी म्हटले. लोकांना त्यांच्या इच्छेनुसार संबंध ठेवण्याचा अधिकार आहे. समजा समलिंगी विवाह कायदेशीर झाला. जोडप्याने दत्तक मूल घेतलं. अशा स्थितीत विभक्त झाल्यास, त्याचे वडील कोण आणि आई कोण असेल? पोटगी कोण देणार? असे प्रश्न उपस्थित करुन कपिल सिब्बल यांनीही समलैंगिक विवाहाला विरोध केला आहे.
समलैंगिक विवाह प्रकरण कधी सुरू झालं?
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 ला गुन्ह्याच्या कक्षेतून हटवले. तेव्हापासून समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी होत आहे. या मागणीद्वारे याचिकाकर्ते समाजातील LGBTQIA+ समुदायाविरुद्ध भेदभाव संपवण्याचा मुद्दा मांडत आहेत. गेल्या वर्षी 25 नोव्हेंबर रोजी दोन समलिंगी जोडप्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. यानंतर न्यायालयाने नोटीस बजावली.
दिल्ली बाल हक्क संरक्षण आयोग याला समर्थन देत आहे. आयोगाने समलिंगी कुटुंब घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणीही केली आहे. समर्थनात ते म्हणतात की अनेक अभ्यासांनी असा युक्तिवाद केला आहे की समलिंगी जोडपे चांगले पालक बनवू शकतात. जगभरात 50 हून अधिक देश आहेत जिथे समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची कायदेशीर परवानगी आहे.
