Mob lynching : एकाला 50 लाख तर दुसरीकडे फक्त 5! भरपाई देताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव

 

Supreme Court on mob lynching : अलीकडच्या काळात देशात अनेक ठिकाणी मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या आहेत. खोट्या अफवा किंवा द्वेषातून अनेकांचे जीव जमावाने घेतले. मात्र, जेव्हा सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्याची वेळ येते. तेव्हा देखील भेदभाव केला जात असल्याचं समोर आलं आहे. याच संदर्भात मॉब लिंचिंग आणि गुन्ह्यातील सर्व पीडितांना समान भरपाई मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना नोटीस बजावली आहे. 8 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

मॉब लिंचिंग पीडितांसाठी भरपाई योजना

'इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस अँड रिफॉर्म्स'ने ही याचिका दाखल केली आहे. तहसीन पूनावाला प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पीडितेला भरपाई देण्याची योजना तयार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणात, CrPC च्या कलम 357A अंतर्गत, राज्य सरकारांना द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि मॉब लिंचिंगच्या पीडितांसाठी भरपाई योजना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागररत्न यांच्या खंडपीठासमोर झाली. मॉब लिंचिंग पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी योजना तयार करण्यासंदर्भात काय पावले उचलली? याची माहिती देण्यास सरकारला सांगितले. 8 आठवड्यांच्या आत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.

मॉब लिंचिंग पीडितांना भरपाई देताना भेदभाव

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता जावेद शेख यांनी सांगितले, की तहसीन पूनावाला प्रकरणात मॉब लिंचिंग प्रकरणातील पीडितांना भरपाई देण्याबाबत 2018 मध्ये जारी केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी एका महिन्याच्या आत करायची होती. प्रत्यक्षात 4-5 राज्ये वगळता एकाही राज्याने निर्देशांचे पालन केले नाही. ज्या राज्यांनी भरपाईची योजना आखली आहे, त्यांच्यातही असमानता आहे. पुढे म्हणाले की, राजस्थानमध्ये मॉब लिंचिंग प्रकरणात मृत्यू झाल्यास पीडितेच्या कुटुंबाला कमाल 5 लाख रुपये दिले जातात. ओडिशात 5-10 लाख तर बिहारमध्ये फक्त 3 लाखांपर्यंत मदत दिली जाते.

मॉब-लिंचिंगच्या पीडितांना भरपाई देण्यासाठी एकसमान धोरणाची मागणी

याचिकेत म्हटले आहे की, मॉब लिंचिंगमध्ये बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या धर्मानुसार भरपाई दिली जात आहे. याचिकेत दोन उदाहरणे दिली होती. कन्हैया लाल हत्या हेट क्राईममधून झाली होती. पीडितेला 51 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली. यासोबतच पीडितेच्या दोन मुलांनाही सरकारी नोकरी देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली होती. दुसऱ्या घटनेत 17 फेब्रुवारी रोजी एका कारमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील दोन लोकांचे जळालेले मृतदेह आढळून आले. यामध्ये सरकारने केवळ 5 लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली. अशा प्रकारे धर्माच्या आधारे नुकसान भरपाई देताना भेदभाव केला जात असल्याचं म्हटलं आहे. द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि मॉब-लिंचिंगच्या पीडितांना भरपाई देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला एकसमान धोरण तयार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात काय परिस्थिती?

गेल्या काही वर्षात दिवसांत महाराष्ट्रात मॉब लिंचिंगच्या 14 घटनांवर नजर टाकल्यास काही धक्कादायक तथ्ये समोर येतात. बहुतेक घटनांमध्ये पीडित स्थानिक रहिवासी नव्हते, ते शेजारील गावे, शहरे आणि राज्यातील असल्याचे आढळून आलं. त्याच वेळी, खोट्या अफवांवर विश्वास ठेवून, आरोपी अंधाराचा फायदा घेत घटना घडवून आणत असल्याचं समोर आलं. 16 एप्रिल 2020 रोजी महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यात दोन साधुंसहीत तीन जणांची जमावाकडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेआधी साधूंच्या वेशात मुलं पळवणारी टोळी सक्रीय असल्याची अफवा पसरली होती.