'द केरला स्टोरी' का सापडलाय वादाच्या भोवऱ्यात? सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, 'तुम्ही आधी..'

 

The Kerala Story Controversy: 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून सोशल मीडियापासून ते राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. या चित्रपटाला विरोध करणाऱ्यांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. ज्यावर न्यायालयाने आता उत्तर दिले आहे. 'द केरला स्टोरी' या वादग्रस्त चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी का केली जात आहे? याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या बेंचने यावर महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे.

'द केरला स्टोरी'च्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला आधीच मंजुरी दिली आहे. याचिकाकर्त्यांनी चित्रपटाच्या प्रमाणीकरणाला योग्य प्राधिकरणासमोर आव्हान द्यावे, असं खंडपीठाने सांगितले. हे खंडपीठ सध्या द्वेषयुक्त भाषणांशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करत आहे. खंडपीठाने म्हटले की, चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे, त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची याचिका द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणांशी जोडली जाऊ शकत नाही. याचिकावर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी बाजू मांडली.

पाशा यांनी त्यांच्या बाजूने असे सादर केले की चित्रपटाचा यूट्यूब ट्रेलर, जो आतापर्यंत 16 दशलक्ष वेळा पाहिला गेला आहे, हे द्वेषयुक्त भाषण आणि दृकश्राव्य प्रचाराचे सर्वात वाईट उदाहरण आहे. तुम्ही उच्च न्यायालय किंवा इतर कोणत्याही योग्य मंचाकडे जावे, परंतु येथे असे होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने वकिलाला सांगितले.

तुम्ही उच्च न्यायालयात जावं

अधिवक्ता निजाम पाशा म्हणाले, की चित्रपटाच्या ट्रेलरला युट्यूबवर 16 मिलियनहून अधिकवेळा पाहिलं गेलं आहे. हे द्वेषयुक्त भाषेच्या प्रचाराचं सर्वात वाईट उदाहरण आहे. आमच्याकडे सध्या पुढील उपायांसाठी वेळ नाही. यावर खंडपीठाने द्वेषयुक्त भाषणाच्या प्रकरणासोबत याला जोडू शकत नाही. या आणि इतर प्रकरणांमध्ये फरक आहे. तुम्ही आधी संबंधित उच्च न्यायालयात का जात नाही? सिब्बल यांनी लंच ब्रेक दरम्यान यूट्यूब ट्रेलर पाहण्याची विनंती खंडपीठाला केली. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत खंडपीठाने सांगितले की, चित्रपट प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेतून गेला आहे. जोपर्यंत तुम्ही प्रमाणपत्राला आव्हान देत नाही तोपर्यंत आम्ही काहीही करू शकत नाही. तुम्ही अधिकार क्षेत्र असलेल्या उच्च न्यायालयात जावे.

५ मे चित्रपट होणार प्रदर्शित

5 मे रोजी प्रदर्शित होणार्‍या अदा शर्मा अभिनीत या चित्रपटाने 32,000 महिलांनी राज्य सोडल्याचा दावा केल्यावर मोठी खळबळ उडाली आहे. चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित होताच सत्ताधारी CPI(M) नेतृत्वाखालील डावे आणि UDF ने चित्रपट प्रदर्शित करू नये अशी मागणी केली. चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुदिप्तो सेन यांनी केले आहे. केरळमधील चार महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींच्या आयुष्यावर आधारीत हा चित्रपट आहे, ज्या ज्या इस्लामिक स्टेटचा भाग बनतात. या चित्रपटात योगिता बिहानी, सिद्धी इदनानी आणि सोनिया बालानी यांच्याही भूमिका आहेत. याची निर्मिती विपुल अमृतलाल शाह यांनी केली आहे.

पुरावा देणाऱ्यास 1 कोटी

मुस्लिम लीगसोबतच शशी थरूर यांनी केरळमध्ये 32,000 महिलांना बळजबरीने इस्लाममध्ये धर्मांतरित केल्याचा चित्रपटाच्या कथेचा पुरावा देणाऱ्या व्यक्तीला 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणाही केली. तर चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन आणि निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांनी चित्रपटाची कथा सत्य घटनांवर आधारित असल्याचा दावा केला आहे. विरोध करूनही ते आपल्या मुद्द्यावर ठाम आहेत.